Contemporary & Issues in Indian Educationसमकालीन शिक्षा एवं भारतीय शिक्षा के मुद्दे
Note: All questions carry equal marks and are compulsory. Answer limit is approximately 250 words per question. Start each answer on a new page (as per the original question paper instructions).
नोट : सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हर प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में होना चाहिए (मूल प्रश्न पत्र के अनुसार)।
(i) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA):
- Launch: 2001, Government of India's flagship programme for elementary education, backed by Article 21-A and the RTE Act, 2009.
- Aim: Universalisation of elementary education (Classes I–VIII) for children aged 6–14 years — access, enrolment, retention and quality.
- Components: New schools, additional classrooms/teachers, free textbooks and uniforms, remedial teaching, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas for girls, inclusive education for children with special needs, teacher training and community mobilisation.
(ii) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA):
- Launch: 2009, aimed at universalising access to quality secondary education (Classes IX–X).
- Objectives: Improve enrolment/GER, remove gender, social and regional barriers, strengthen infrastructure (labs, libraries, ICT), and recruit/train teachers.
- Strategy: Opening new secondary schools within reasonable distance and upgrading existing ones; girls' hostels and inclusive facilities for CWSN.
Both schemes, along with the Teacher Education scheme, were merged in 2018 into the umbrella Samagra Shiksha Abhiyan for an integrated school-education approach from pre-school to Class XII.
(i) सर्व शिक्षा अभियान (SSA):
- प्रारंभ: 2001 में भारत सरकार की प्रमुख योजना, यह अनुच्छेद 21-A तथा RTE अधिनियम 2009 पर आधारित है।
- उद्देश्य: 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I–VIII) का सार्वभौमीकरण — पहुँच, नामांकन, ठहराव और गुणवत्ता।
- घटक: नए विद्यालय, अतिरिक्त कक्षाएँ/शिक्षक, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें व यूनिफॉर्म, उपचारात्मक शिक्षण, बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिव्यांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण।
(ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):
- प्रारंभ: 2009, माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX–X) तक गुणवत्तापूर्ण पहुँच को सार्वभौमिक बनाना।
- उद्देश्य: नामांकन/GER में वृद्धि, लैंगिक-सामाजिक-क्षेत्रीय बाधाओं को दूर करना, अवसंरचना (प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ICT) को सुदृढ़ करना।
- रणनीति: उचित दूरी पर नए माध्यमिक विद्यालय खोलना, बालिका छात्रावास एवं दिव्यांग बच्चों हेतु सुविधाएँ।
2018 में इन दोनों योजनाओं को शिक्षक शिक्षा योजना के साथ मिलाकर एक समग्र ‘समग्र शिक्षा अभियान’ बनाया गया।
Vocational education imparts specific occupational skills and knowledge that enable learners to take up a trade, craft or profession.
- Employability: Directly links learning with job-ready skills, reducing unemployment among youth.
- Bridging the skill gap: Aligns education with industry/market demand (Industry 4.0, automation, digital skills).
- NEP 2020 target: At least 50% of learners to have exposure to vocational education by 2025, integrated from Class 6 onward.
- Economic growth: Supports Skill India, Make in India, MSMEs and self-employment/entrepreneurship.
- Reduces dropout: Offers an alternative, hands-on pathway for learners not inclined toward purely academic study.
- Social equity: Empowers rural, disadvantaged and first-generation learners with livelihood skills.
Despite challenges like social stigma and weak infrastructure, integrating vocational education with mainstream schooling is essential to build a skilled, employable workforce for India's growing economy.
व्यावसायिक शिक्षा किसी विशेष व्यवसाय, शिल्प अथवा वृत्ति से संबंधित कौशल एवं ज्ञान प्रदान करती है।
- रोजगार क्षमता: शिक्षा को कार्य-कौशल से सीधे जोड़कर युवाओं में बेरोजगारी घटाती है।
- कौशल अंतराल को पाटना: शिक्षा को उद्योग की माँग (इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल कौशल) के अनुरूप बनाना।
- NEP 2020 का लक्ष्य: 2025 तक कम-से-कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना, कक्षा 6 से ही एकीकरण।
- आर्थिक विकास: स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, MSME तथा स्वरोजगार/उद्यमिता को बल।
- ड्रॉपआउट में कमी: विशुद्ध शैक्षणिक मार्ग के अतिरिक्त व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराना।
- सामाजिक समानता: ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन कौशल से सशक्त बनाना।
सामाजिक कलंक व कमजोर अवसंरचना जैसी चुनौतियों के बावजूद, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना भारत के विकासशील अर्थतंत्र हेतु आवश्यक है।
Ragging refers to any act causing psychological or physical harm, humiliation or embarrassment to fresher students, and is prohibited under UGC Anti-Ragging Regulations, 2009.
- Constitute an Anti-Ragging Committee and Anti-Ragging Squad in every institution/hostel.
- Obtain mandatory affidavits from students and parents undertaking not to indulge in ragging.
- Prominently display the UGC anti-ragging helpline (1800-180-5522) and warning posters across campus.
- Install CCTV surveillance in hostels, canteens and vulnerable spots; conduct surprise night checks by wardens/proctorial boards.
- Conduct orientation and sensitisation programmes for freshers and seniors at the start of the session.
- Introduce a positive mentor-mentee system pairing seniors with juniors for guidance instead of ragging.
- Provide anonymous complaint boxes/online portals and ensure quick, confidential redressal with victim counselling.
- Enforce strict disciplinary action — suspension, expulsion, withholding of results, or FIR — as per UGC regulations and Supreme Court directions (Raghavan Committee).
A combination of preventive sensitisation, surveillance, and strict punitive action helps create a safe, ragging-free campus environment.
रैगिंग से तात्पर्य नवप्रवेशित विद्यार्थियों को मानसिक/शारीरिक क्षति, अपमान अथवा शर्मिंदगी पहुँचाने वाले किसी भी कृत्य से है, जो UGC रैगिंग-रोधी विनियम 2009 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
- प्रत्येक संस्थान/छात्रावास में रैगिंग-रोधी समिति एवं दस्ता (Squad) का गठन।
- विद्यार्थियों व अभिभावकों से अनिवार्य शपथ-पत्र लेना।
- परिसर में UGC हेल्पलाइन (1800-180-5522) तथा चेतावनी पोस्टर प्रदर्शित करना।
- छात्रावासों व संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी तथा वार्डन/प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा आकस्मिक जाँच।
- सत्र प्रारंभ में नवागंतुकों व वरिष्ठ छात्रों हेतु अभिमुखीकरण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम।
- वरिष्ठ-कनिष्ठ के बीच सकारात्मक मेंटर-मेंटी प्रणाली विकसित करना।
- गुमनाम शिकायत पेटी/ऑनलाइन पोर्टल तथा पीड़ित परामर्श की व्यवस्था।
- UGC विनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय (रघावन समिति) के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई — निष्कासन, परिणाम रोकना अथवा FIR।
निवारक जागरूकता, निगरानी एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई के समन्वय से ही रैगिंग-मुक्त सुरक्षित परिसर संभव है।
(i) NAAC (National Assessment and Accreditation Council):
- Established in 1994 by the UGC, headquartered in Bengaluru.
- Assesses and accredits Higher Education Institutions on seven criteria — curricular aspects, teaching-learning & evaluation, research/innovation/extension, infrastructure, student support & progression, governance, and institutional values.
- Process: Self-Study Report (SSR) submission → peer team visit → institutional grading (A++ to C).
- Purpose: quality assurance, public accountability, and eligibility for UGC autonomy/funding.
(ii) NCTE (National Council for Teacher Education):
- A statutory body set up under the NCTE Act, 1993 to achieve planned and coordinated development of teacher education across India.
- Grants recognition to teacher-training institutions and prescribes norms, standards and curriculum framework (NCFTE) for B.Ed., M.Ed., D.El.Ed. programmes.
- Regulates and monitors quality, taking action against non-compliant institutions.
(i) NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्):
- 1994 में UGC द्वारा स्थापित, मुख्यालय बेंगलुरु में।
- उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन सात मानदंडों पर करती है — पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम-मूल्यांकन, अनुसंधान/नवाचार, अवसंरचना, विद्यार्थी सहायता, प्रशासन एवं संस्थागत मूल्य।
- प्रक्रिया: स्व-अध्ययन प्रतिवेदन (SSR) → सहकर्मी दल का दौरा → ग्रेडिंग (A++ से C तक)।
- उद्देश्य: गुणवत्ता आश्वासन, सार्वजनिक जवाबदेही तथा स्वायत्तता/अनुदान हेतु पात्रता।
(ii) NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्):
- NCTE अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय, जिसका उद्देश्य देशभर में अध्यापक शिक्षा का नियोजित एवं समन्वित विकास है।
- अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है तथा B.Ed., M.Ed., D.El.Ed. हेतु मानक व पाठ्यक्रम ढाँचा (NCFTE) निर्धारित करती है।
- गुणवत्ता की निगरानी करती है तथा नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करती है।
(i) Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009:
- Enacted in 2009, effective from 1 April 2010; gives effect to Article 21-A of the Constitution.
- Provides free and compulsory elementary education to every child aged 6–14 years.
- Key provisions: neighbourhood school within a specified distance, 25% reservation for EWS/disadvantaged children in private unaided schools, prescribed pupil-teacher ratio and infrastructure norms, prohibition of physical punishment/mental harassment, prohibition of capitation fee and screening tests, and constitution of School Management Committees (SMCs).
(ii) National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE), 2009:
- Brought out by NCTE with the guiding theme: “Teacher shall be humane, receptive, creative, imaginative and skilled”.
- Emphasises a constructivist, reflective-practitioner approach to teacher preparation.
- Calls for integration of theory and practice, sensitivity to diversity and inclusion, continuous and comprehensive evaluation, and restructuring of the B.Ed. programme.
(i) बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:
- 2009 में पारित, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी; यह संविधान के अनुच्छेद 21-A को क्रियान्वित करता है।
- 6–14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है।
- मुख्य प्रावधान: निर्धारित दूरी पर पड़ोस विद्यालय, निजी गैर-अनुदानित विद्यालयों में 25% आरक्षण (EWS/वंचित वर्ग हेतु), शिक्षक-छात्र अनुपात व अवसंरचना मानक, शारीरिक दंड/मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध, कैपिटेशन फीस व स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक, तथा विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) का गठन।
(ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या ढाँचा (NCFTE), 2009:
- NCTE द्वारा जारी, मार्गदर्शक विचार: “अध्यापक मानवीय, ग्रहणशील, रचनात्मक, कल्पनाशील तथा कुशल हो”।
- अध्यापक-प्रशिक्षण में रचनावादी एवं चिंतनशील-व्यवसायी (reflective practitioner) दृष्टिकोण पर बल।
- सिद्धांत व व्यवहार के एकीकरण, विविधता व समावेशन के प्रति संवेदनशीलता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा B.Ed. पाठ्यक्रम के पुनर्गठन की बात करता है।