No, there should not be discrimination on the basis of gender — this is the position affirmed by constitutional principles, human rights, and sound educational thinking.

Arguments against gender-based discrimination:

• Constitutional and legal basis: Articles 14, 15, and 16 of the Indian Constitution guarantee equality and prohibit discrimination on the basis of sex; India is also a signatory to international commitments like CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).
• Equal ability and potential: intelligence, ability, and potential are not determined by sex; discrimination denies individuals the opportunity to develop and contribute fully.
• Social and economic cost: excluding half the population from equal educational and economic opportunity slows overall social and national development.
• Ethical/human rights basis: every individual has an inherent right to dignity, opportunity, and fair treatment regardless of sex.
• Impact on society: gender discrimination perpetuates cycles of poverty, poor health outcomes, and social inequality across generations, especially through its effects on girls' education.

While biological differences between sexes exist, these do not justify unequal treatment, rights, or opportunities — gender equality means ensuring fair treatment regardless of sex, while still being sensitive to and accommodating genuine biological differences (e.g., maternity needs) where relevant.

Describe the role of the activity centre in developing knowledge and skills for Gender Education.

An activity centre for gender education is a dedicated space/approach where students engage in hands-on, experiential activities — role play, discussions, group projects, games, and simulations — designed to build knowledge, critical awareness, and practical skills regarding gender equality, rather than relying on lecture alone.

Role in developing knowledge and skills:

• Provides a safe, interactive space to explore gender concepts, stereotypes, and biases through activities rather than abstract theory.
• Role play and drama allow students to experience situations from another gender's perspective, building empathy and critical understanding.
• Group discussions and debates develop the skill of articulating and critically examining views on gender issues.
• Case studies and real-life examples connect gender concepts to lived social reality.
• Encourages collaborative, mixed-gender group work, directly modelling and practising equal participation.
• Builds practical skills such as identifying gender bias in textbooks, media, and daily life, and formulating responses to it.

Through active engagement rather than passive instruction, activity centres make gender education more meaningful, memorable, and likely to translate into changed attitudes and behaviour.

नहीं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए — यह संवैधानिक सिद्धांतों, मानवाधिकारों तथा सुदृढ़ शैक्षिक चिंतन द्वारा पुष्ट स्थिति है।

लिंग-आधारित भेदभाव के विरुद्ध तर्क:

• संवैधानिक व कानूनी आधार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 समानता की गारंटी देते हैं तथा लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करते हैं; भारत CEDAW (महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु अभिसमय) जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का भी हस्ताक्षरकर्ता है।
• समान क्षमता व संभावना: बुद्धि, क्षमता व संभावना लिंग द्वारा निर्धारित नहीं होती; भेदभाव व्यक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित होने व योगदान देने के अवसर से वंचित करता है।
• सामाजिक व आर्थिक लागत: आधी जनसंख्या को समान शैक्षिक व आर्थिक अवसर से बाहर रखना समग्र सामाजिक व राष्ट्रीय विकास को धीमा करता है।
• नैतिक/मानवाधिकार आधार: प्रत्येक व्यक्ति को लिंग की परवाह किए बिना गरिमा, अवसर व निष्पक्ष व्यवहार का अंतर्निहित अधिकार है।
• समाज पर प्रभाव: लिंग भेदभाव, विशेषकर बालिका शिक्षा पर इसके प्रभावों के माध्यम से, पीढ़ियों में गरीबी, कमजोर स्वास्थ्य परिणामों तथा सामाजिक असमानता के चक्रों को बनाए रखता है।

यद्यपि लिंगों के बीच जैविक अंतर मौजूद हैं, ये असमान व्यवहार, अधिकारों अथवा अवसरों को उचित नहीं ठहराते — लिंग समानता का अर्थ है लिंग की परवाह किए बिना निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, साथ ही प्रासंगिक होने पर वास्तविक जैविक अंतरों (जैसे मातृत्व आवश्यकताओं) के प्रति संवेदनशील व समायोजित रहना।

लिंग शिक्षा हेतु ज्ञान व कौशल के विकास में क्रियात्मक केन्द्र की भूमिका की विवेचना कीजिए।

लिंग शिक्षा हेतु क्रियात्मक केंद्र एक समर्पित स्थान/दृष्टिकोण है जहाँ विद्यार्थी लिंग समानता से संबंधित ज्ञान, समालोचनात्मक जागरूकता व व्यावहारिक कौशल बनाने हेतु प्रत्यक्ष, अनुभवात्मक गतिविधियों — भूमिका-निर्वाह, चर्चा, समूह परियोजनाएँ, खेल व सिमुलेशन — में संलग्न होते हैं, केवल व्याख्यान पर निर्भर रहने के बजाय।

ज्ञान व कौशल विकसित करने में भूमिका:

• अमूर्त सिद्धांत के बजाय गतिविधियों द्वारा लिंग अवधारणाओं, रूढ़ियों व पूर्वाग्रहों की खोज हेतु सुरक्षित, अंतःक्रियात्मक स्थान प्रदान करता है।
• भूमिका-निर्वाह व नाटक विद्यार्थियों को दूसरे लिंग के दृष्टिकोण से परिस्थितियों का अनुभव करने की अनुमति देते हैं, समानुभूति व समालोचनात्मक समझ का निर्माण करते हुए।
• समूह चर्चा व वाद-विवाद लिंग मुद्दों पर विचारों को व्यक्त व समालोचनात्मक रूप से जाँचने का कौशल विकसित करते हैं।
• प्रकरण अध्ययन व वास्तविक जीवन उदाहरण लिंग अवधारणाओं को जीवंत सामाजिक वास्तविकता से जोड़ते हैं।
• सहयोगात्मक, मिश्रित-लिंग समूह कार्य को प्रोत्साहित करता है, समान सहभागिता का प्रत्यक्ष प्रतिरूपण व अभ्यास करते हुए।
• पाठ्यपुस्तकों, मीडिया व दैनिक जीवन में लिंग पूर्वाग्रह की पहचान तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया तैयार करने जैसे व्यावहारिक कौशल का निर्माण करता है।

निष्क्रिय अनुदेशन के बजाय सक्रिय सहभागिता द्वारा, क्रियात्मक केंद्र लिंग शिक्षा को अधिक सार्थक, स्मरणीय तथा बदली हुई अभिवृत्तियों व व्यवहार में परिणत होने की अधिक संभावना वाला बनाते हैं।

Gender bias rooted in economic inequality is deeply visible across Indian society:

• Wage gap — women, on average, earn significantly less than men for similar work, both in agriculture and formal employment.
• Unequal access to employment — lower female labour force participation rate compared to men; women often confined to lower-paid, informal, or unorganised sector work.
• Unpaid domestic labour — the vast majority of household and caregiving work is done by women without any monetary recognition, limiting their time and opportunity for paid work.
• Unequal property and inheritance rights — despite legal reforms, women often have limited actual control over land, property, and family assets in practice.
• Limited access to credit and financial resources — women entrepreneurs often face greater difficulty accessing loans and financial services.
• Son preference in resource allocation — families often invest disproportionately more in sons' education, nutrition, and healthcare compared to daughters, particularly in economically constrained households.
• Glass ceiling — women are underrepresented in senior, higher-paying leadership and decision-making positions, even when equally or better qualified.

These economic inequalities are self-reinforcing: limited economic independence reduces women's bargaining power within the household and society, which in turn perpetuates further inequality across generations.

How can Gender bias be neutralised in Indian society?

• Equal educational opportunity — ensuring girls have equal access to quality education at all levels, including STEM and higher education.
• Economic empowerment — promoting equal pay for equal work, access to credit/loans, skill training, and support for women entrepreneurs.
• Legal enforcement — strict implementation of existing laws on equal pay, property rights, prevention of sexual harassment, and dowry prohibition.
• Awareness and attitude change — sensitisation programmes in schools, communities, and media to challenge patriarchal norms and gender stereotypes from an early age.
• Political representation — encouraging greater participation of women in political and decision-making bodies (e.g., reservation in local governance).
• Supportive infrastructure — providing childcare facilities, maternity benefits, and safe workplaces to enable women's continued participation in the workforce.
• Involving men and boys — engaging them as allies in challenging gender bias, rather than treating it as solely a "women's issue."

Neutralising deep-rooted gender bias requires sustained, coordinated action across education, law, economy, and social attitudes rather than any single measure alone.

आर्थिक असमानता में निहित लिंग पक्षपात भारतीय समाज में गहराई से दिखाई देता है:

• वेतन अंतर — कृषि व औपचारिक रोजगार दोनों में, महिलाएँ औसतन समान कार्य हेतु पुरुषों से काफी कम कमाती हैं।
• रोजगार तक असमान पहुँच — पुरुषों की तुलना में महिला श्रम बल सहभागिता दर कम; महिलाएँ प्रायः कम-वेतन वाले, अनौपचारिक अथवा असंगठित क्षेत्र के कार्य तक सीमित।
• अवैतनिक घरेलू श्रम — घरेलू व देखभाल कार्य का विशाल बहुमत महिलाओं द्वारा बिना किसी मौद्रिक मान्यता के किया जाता है, जिससे वैतनिक कार्य हेतु उनका समय व अवसर सीमित होता है।
• असमान संपत्ति व उत्तराधिकार अधिकार — कानूनी सुधारों के बावजूद, महिलाओं का व्यवहार में भूमि, संपत्ति व पारिवारिक संपत्ति पर प्रायः सीमित वास्तविक नियंत्रण होता है।
• ऋण व वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच — महिला उद्यमियों को प्रायः ऋण व वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में अधिक कठिनाई होती है।
• संसाधन आबंटन में पुत्र वरीयता — परिवार प्रायः पुत्रियों की तुलना में पुत्रों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य सेवा में असमान रूप से अधिक निवेश करते हैं, विशेषकर आर्थिक रूप से सीमित परिवारों में।
• ग्लास सीलिंग — समान अथवा बेहतर योग्यता होने पर भी, वरिष्ठ, उच्च-वेतन वाले नेतृत्व व निर्णय-प्रक्रिया पदों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व।

ये आर्थिक असमानताएँ स्व-सुदृढ़ीकरणकारी हैं: सीमित आर्थिक स्वतंत्रता घर व समाज में महिलाओं की सौदेबाजी शक्ति को कम करती है, जो बदले में पीढ़ियों में आगे की असमानता को बनाए रखती है।

भारतीय समाज में लिंग पक्षपात को कैसे उदासीन किया जा सकता है?

• समान शैक्षिक अवसर — यह सुनिश्चित करना कि बालिकाओं को सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसमें STEM व उच्च शिक्षा शामिल है, तक समान पहुँच हो।
• आर्थिक सशक्तिकरण — समान कार्य हेतु समान वेतन, ऋण/लोन तक पहुँच, कौशल प्रशिक्षण, तथा महिला उद्यमियों हेतु समर्थन को बढ़ावा देना।
• कानूनी प्रवर्तन — समान वेतन, संपत्ति अधिकार, यौन उत्पीड़न रोकथाम व दहेज निषेध पर मौजूदा कानूनों का सख्त क्रियान्वयन।
• जागरूकता व अभिवृत्ति परिवर्तन — प्रारंभिक आयु से पितृसत्तात्मक मानदंडों व लिंग रूढ़ियों को चुनौती देने हेतु विद्यालयों, समुदायों व मीडिया में संवेदीकरण कार्यक्रम।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व — राजनीतिक व निर्णय-प्रक्रिया निकायों में महिलाओं की अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना (जैसे स्थानीय शासन में आरक्षण)।
• सहायक अवसंरचना — कार्यबल में महिलाओं की निरंतर सहभागिता सक्षम बनाने हेतु बाल-देखभाल सुविधाएँ, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना।
• पुरुषों व लड़कों को शामिल करना — इसे केवल "महिलाओं के मुद्दे" के रूप में मानने के बजाय, लिंग पक्षपात को चुनौती देने में उन्हें सहयोगी के रूप में संलग्न करना।

गहराई से जड़ें जमाए लिंग पक्षपात को उदासीन करने हेतु किसी एक अकेले उपाय के बजाय शिक्षा, कानून, अर्थव्यवस्था व सामाजिक अभिवृत्तियों में निरंतर, समन्वित कार्रवाई आवश्यक है।

(i) Sex Education

Sex education is a structured, age-appropriate process of teaching children and adolescents about human reproductive anatomy, physical and emotional changes during puberty, reproductive health, consent, relationships, and prevention of sexually transmitted infections/unwanted pregnancy. Its purpose is to provide accurate, scientific information (countering myths and misinformation), promote responsible decision-making, and support physical and emotional well-being. Delivered sensitively and appropriately for each age group, it is now recognised as an essential part of holistic school education.

(ii) Gender Equality

Gender equality refers to equal rights, responsibilities, and opportunities for all individuals regardless of gender — meaning that access to education, employment, resources, and decision-making should not depend on whether a person is male, female, or of another gender identity. It does not mean that men and women are identical, but that their rights, opportunities, and treatment should not be determined or limited by gender. It is recognised as both a fundamental human right and a necessary foundation for sustainable, inclusive social and economic development.

(iii) Gender Socialization

Gender socialisation is the lifelong process through which individuals learn and internalise the gender norms, roles, behaviours, and expectations considered appropriate for their sex within their particular culture and society, primarily through agents like family, school, peers, and media. It begins from birth (e.g., colour-coded clothing, different toys given to boys/girls) and continues through childhood and adolescence, shaping attitudes, career aspirations, and behaviour. While it explains how gender roles are transmitted across generations, it is also the reason gender stereotypes can be challenged and changed through deliberate, more equitable socialisation practices in homes and schools.

(i) यौन शिक्षा

यौन शिक्षा बालकों व किशोरों को मानव प्रजनन शरीर-रचना, यौवनारंभ के दौरान शारीरिक व संवेगात्मक परिवर्तन, प्रजनन स्वास्थ्य, सहमति, संबंधों तथा यौन संचारित संक्रमणों/अवांछित गर्भावस्था की रोकथाम के बारे में सिखाने की एक संरचित, आयु-उपयुक्त प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सटीक, वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना (मिथकों व गलत सूचनाओं का प्रतिकार करते हुए), उत्तरदायी निर्णय-प्रक्रिया को बढ़ावा देना, तथा शारीरिक व संवेगात्मक कल्याण का समर्थन करना है। प्रत्येक आयु-समूह हेतु संवेदनशील व उपयुक्त ढंग से दी जाने पर, इसे अब समग्र विद्यालयी शिक्षा का आवश्यक भाग माना जाता है।

(ii) लिंग समानता

लिंग समानता लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों हेतु समान अधिकार, उत्तरदायित्व व अवसरों को संदर्भित करती है — अर्थात शिक्षा, रोजगार, संसाधनों व निर्णय-प्रक्रिया तक पहुँच इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति पुरुष, महिला अथवा अन्य लिंग पहचान का है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुरुष व महिलाएँ समान हैं, बल्कि यह कि उनके अधिकार, अवसर व व्यवहार लिंग द्वारा निर्धारित अथवा सीमित नहीं होने चाहिए। इसे एक मौलिक मानवाधिकार तथा सतत, समावेशी सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु आवश्यक आधार दोनों माना जाता है।

(iii) लिंग समाजीकरण

लिंग समाजीकरण वह आजीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिवार, विद्यालय, सहपाठियों व मीडिया जैसे अभिकरणों के माध्यम से मुख्यतः अपनी विशेष संस्कृति व समाज में अपने लिंग हेतु उपयुक्त माने जाने वाले लिंग मानदंडों, भूमिकाओं, व्यवहारों व अपेक्षाओं को सीखता व आत्मसात करता है। यह जन्म से आरंभ होता है (जैसे रंग-कोडित कपड़े, लड़कों/लड़कियों को दिए जाने वाले भिन्न खिलौने) तथा बचपन व किशोरावस्था भर जारी रहता है, अभिवृत्तियों, करियर आकांक्षाओं व व्यवहार को आकार देते हुए। यह जहाँ स्पष्ट करता है कि लिंग भूमिकाएँ पीढ़ियों में कैसे हस्तांतरित होती हैं, वहीं यही कारण भी है कि घरों व विद्यालयों में जानबूझकर, अधिक समतापूर्ण समाजीकरण प्रथाओं द्वारा लिंग रूढ़ियों को चुनौती दी जा सकती है व बदला जा सकता है।

Write measures to prevent women's harassment in neighbourhood and workplace.

• Strict implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, including mandatory Internal Complaints Committees.
• Establishing clear, well-publicised complaint and redressal mechanisms in workplaces and communities.
• Regular awareness and sensitisation training for employees, employers, and community members on what constitutes harassment and how to report it.
• Ensuring safe infrastructure — adequate street lighting, safe public transport, CCTV surveillance in public and workplace areas.
• Prompt, fair investigation and action against complaints, without victimising the complainant.
• Community-level vigilance groups and helplines for reporting harassment in neighbourhoods.
• Encouraging bystander intervention and community responsibility rather than placing the burden solely on the victim.

पास-पड़ोस तथा कार्यक्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु उपाय लिखिए।

• अनिवार्य आंतरिक शिकायत समितियों सहित कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 का सख्त क्रियान्वयन।
• कार्यस्थलों व समुदायों में स्पष्ट, सुव्यापित शिकायत व निवारण तंत्र स्थापित करना।
• उत्पीड़न क्या है व इसकी रिपोर्ट कैसे करें, इस पर कर्मचारियों, नियोक्ताओं व समुदाय के सदस्यों हेतु नियमित जागरूकता व संवेदीकरण प्रशिक्षण।
• सुरक्षित अवसंरचना सुनिश्चित करना — पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक व कार्यक्षेत्र में CCTV निगरानी।
• शिकायतकर्ता को पीड़ित बनाए बिना शिकायतों पर त्वरित, निष्पक्ष जाँच व कार्रवाई।
• पड़ोस में उत्पीड़न की रिपोर्ट हेतु सामुदायिक-स्तरीय सतर्कता समूह व हेल्पलाइन।
• केवल पीड़िता पर भार डालने के बजाय बायस्टैंडर हस्तक्षेप व सामुदायिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना।

Sexual abuse refers to any unwanted sexual act, contact, or behaviour imposed on a person without their consent, involving coercion, manipulation, or abuse of power/trust — it can be physical (touching, assault) or non-physical (inappropriate comments, exposure to sexual content, exploitation).

Identification:

• Physical signs — unexplained injuries, pain, or discomfort in private areas.
• Behavioural changes — sudden withdrawal, fear of a particular person/place, regression in behaviour, changes in sleep/appetite, unusual sexual knowledge or behaviour inappropriate for age.
• Emotional signs — anxiety, depression, low self-esteem, or unexplained anger.
• Direct disclosure — the child/victim directly telling a trusted adult.

Prevention:

• Education and awareness — teaching children about body safety, "good touch/bad touch," and the right to say no, in an age-appropriate manner.
• Creating an environment of trust and open communication so children feel safe reporting concerns without fear of blame.
• Strict institutional policies — child protection policies in schools, background checks for staff, and clear reporting mechanisms (e.g., POCSO Act compliance in India).
• Vigilant supervision by parents/caregivers, being alert to warning signs.
• Prompt reporting and legal action when abuse is suspected or disclosed, involving appropriate authorities (police, child welfare committees, POCSO e-Box).
• Counselling and support services for survivors to aid recovery.

Describe the role of mass media in relation to Gender issues.

Mass media (television, film, print, social media, advertising) plays a powerful, dual role in shaping gender attitudes in society:

• Negative role: media often reinforces gender stereotypes — portraying women primarily in domestic/decorative roles, objectifying female bodies in advertising, underrepresenting women in leadership roles, and normalising gender-based violence through certain content.
• Positive/potential role: media can challenge stereotypes by portraying diverse, non-stereotypical gender roles; raise awareness about gender issues (harassment, discrimination, women's achievements); give voice and visibility to marginalised gender perspectives; and run public awareness campaigns promoting gender equality.
• Media's agenda-setting power means what it repeatedly shows shapes public perception of "normal" gender roles, especially for children and young audiences.
• Social media specifically has enabled movements and activism (e.g., #MeToo) that have brought gender issues into mainstream public discourse.

Given this influence, responsible, gender-sensitive media practice — and critical media literacy among audiences — is essential for media to be a force for gender equality rather than a barrier to it.

लैंगिक दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना, बलात्, हेरफेर अथवा शक्ति/विश्वास के दुरुपयोग से थोपे गए किसी अवांछित यौन कार्य, संपर्क अथवा व्यवहार को संदर्भित करता है — यह शारीरिक (छूना, हमला) अथवा गैर-शारीरिक (अनुचित टिप्पणियाँ, यौन सामग्री का संपर्क, शोषण) हो सकता है।

पहचान:

• शारीरिक संकेत — निजी अंगों में अस्पष्टीकृत चोटें, दर्द अथवा असुविधा।
• व्यवहार में परिवर्तन — अचानक विमुखता, किसी विशेष व्यक्ति/स्थान का भय, व्यवहार में प्रतिगमन, नींद/भूख में परिवर्तन, आयु हेतु अनुचित असामान्य यौन ज्ञान अथवा व्यवहार।
• संवेगात्मक संकेत — चिंता, अवसाद, कम आत्मसम्मान अथवा अस्पष्टीकृत क्रोध।
• प्रत्यक्ष प्रकटीकरण — बालक/पीड़ित द्वारा सीधे किसी विश्वसनीय वयस्क को बताना।

बचाव:

• शिक्षा व जागरूकता — बालकों को आयु-उपयुक्त ढंग से शारीरिक सुरक्षा, "अच्छा स्पर्श/बुरा स्पर्श" तथा "ना" कहने के अधिकार के बारे में सिखाना।
• विश्वास व खुले संप्रेषण का वातावरण बनाना ताकि बालक बिना दोष के भय के चिंताओं की रिपोर्ट करने में सुरक्षित महसूस करें।
• सख्त संस्थागत नीतियाँ — विद्यालयों में बाल संरक्षण नीतियाँ, कर्मचारियों की पृष्ठभूमि जाँच, तथा स्पष्ट रिपोर्टिंग तंत्र (जैसे भारत में POCSO अधिनियम अनुपालन)।
• अभिभावकों/देखभालकर्ताओं द्वारा चेतावनी संकेतों के प्रति सतर्क रहते हुए सतर्क निगरानी।
• दुर्व्यवहार की आशंका अथवा प्रकटीकरण होने पर उचित प्राधिकारियों (पुलिस, बाल कल्याण समितियाँ, POCSO e-Box) को शामिल करते हुए त्वरित रिपोर्टिंग व कानूनी कार्रवाई।
• पीड़ितों की सहायता हेतु परामर्श व सहायता सेवाएँ।

लैंगिक मुद्दों पर जन-संचार की भूमिका को समझाइए।

जन-संचार (टेलीविज़न, फिल्म, प्रिंट, सोशल मीडिया, विज्ञापन) समाज में लिंग अभिवृत्तियों को आकार देने में शक्तिशाली, दोहरी भूमिका निभाता है:

• नकारात्मक भूमिका: मीडिया प्रायः लिंग रूढ़ियों को सुदृढ़ करता है — महिलाओं को मुख्यतः घरेलू/सजावटी भूमिकाओं में दर्शाना, विज्ञापन में महिला शरीर को वस्तु बनाना, नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, तथा कुछ सामग्री द्वारा लिंग-आधारित हिंसा को सामान्यीकृत करना।
• सकारात्मक/संभावित भूमिका: मीडिया विविध, गैर-रूढ़िबद्ध लिंग भूमिकाओं को दर्शाकर रूढ़ियों को चुनौती दे सकता है; लिंग मुद्दों (उत्पीड़न, भेदभाव, महिला उपलब्धियों) के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है; हाशिए पर पड़े लिंग दृष्टिकोणों को आवाज़ व दृश्यता दे सकता है; तथा लिंग समानता को बढ़ावा देने वाले जन-जागरूकता अभियान चला सकता है।
• मीडिया की एजेंडा-निर्धारण शक्ति का अर्थ है कि यह जो बार-बार दिखाता है, वह "सामान्य" लिंग भूमिकाओं की जन-धारणा को आकार देता है, विशेषकर बच्चों व युवा दर्शकों हेतु।
• विशेष रूप से सोशल मीडिया ने ऐसे आंदोलनों व सक्रियता (जैसे #MeToo) को सक्षम बनाया है जो लिंग मुद्दों को मुख्यधारा सार्वजनिक विमर्श में लाए हैं।

इस प्रभाव को देखते हुए, उत्तरदायी, लिंग-संवेदनशील मीडिया प्रथा — तथा दर्शकों के बीच समालोचनात्मक मीडिया साक्षरता — मीडिया को लिंग समानता के मार्ग में बाधा के बजाय उसकी शक्ति बनाने हेतु आवश्यक है।

Women empowerment refers to the process of increasing women's social, economic, political, and legal strength, and their control over their own lives, choices, and resources.

Need: historically and in many respects still today, women in India face lower literacy rates, limited economic independence, restricted decision-making power (in family and public life), and vulnerability to violence and discrimination — these persistent gaps make deliberate empowerment efforts necessary rather than optional.

Importance:

• It is a matter of fundamental human rights and dignity — every individual deserves equal opportunity and self-determination.
• Empowered women contribute to national economic growth through greater workforce participation and entrepreneurship.
• Women's empowerment is linked to better health and education outcomes for children — educated, empowered mothers tend to raise healthier, better-educated families.
• It strengthens democracy and governance through greater female political participation and representation.
• It helps break cycles of poverty and dependency, as economically empowered women have more resources and agency.
• It contributes to reducing gender-based violence, as economic and social independence reduces vulnerability.
• It is essential for achieving Sustainable Development Goal 5 (Gender Equality) and broader inclusive national development.

Women's empowerment, therefore, is not only about improving individual women's lives but is foundational to the social, economic, and democratic progress of the nation as a whole.

Write short notes on any two of the following: (a) Rising violence against women (b) Guidance and Counselling (c) Sex Education.

(a) Rising Violence Against Women

Despite legal protections, India continues to see high rates of violence against women — domestic violence, sexual harassment/assault, dowry-related crimes, trafficking, and cyber harassment. Contributing factors include patriarchal social norms, economic dependence, inadequate enforcement of laws, social stigma discouraging reporting, and lack of awareness of rights. Addressing this requires stronger enforcement, survivor support systems, community awareness, and long-term attitudinal change alongside legal deterrents.

(b) Guidance and Counselling

Guidance and counselling services, when made gender-sensitive, help students (especially girls) navigate academic, career, and personal challenges — addressing issues like gender-based confidence gaps in subject choice (e.g., discouraging girls from STEM), family pressure regarding early marriage over education, career aspirations, and emotional support for those facing discrimination or abuse. Schools providing trained counsellors can significantly improve girls' retention, confidence, and informed decision-making.

(c) Sex Education

As discussed earlier, sex education provides accurate, age-appropriate information about reproductive health, consent, and relationships. From a gender perspective, it is particularly important for challenging myths, reducing vulnerability to exploitation, promoting bodily autonomy, and fostering respectful, equal relationships between genders from an early age.

महिला सशक्तिकरण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व कानूनी शक्ति, तथा अपने स्वयं के जीवन, चुनावों व संसाधनों पर उनके नियंत्रण को बढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

आवश्यकता: ऐतिहासिक रूप से तथा आज भी कई मायनों में, भारत में महिलाएँ कम साक्षरता दर, सीमित आर्थिक स्वतंत्रता, सीमित निर्णय-प्रक्रिया शक्ति (परिवार व सार्वजनिक जीवन में) तथा हिंसा व भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता का सामना करती हैं — ये बने रहने वाले अंतराल जानबूझकर सशक्तिकरण प्रयासों को वैकल्पिक के बजाय आवश्यक बनाते हैं।

महत्त्व:

• यह मौलिक मानवाधिकार व गरिमा का मामला है — प्रत्येक व्यक्ति समान अवसर व आत्म-निर्णय का हकदार है।
• सशक्त महिलाएँ अधिक कार्यबल सहभागिता व उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान करती हैं।
• महिला सशक्तिकरण बच्चों हेतु बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा परिणामों से जुड़ा है — शिक्षित, सशक्त माताएँ अधिक स्वस्थ, बेहतर शिक्षित परिवार पालने की प्रवृत्ति रखती हैं।
• यह अधिक महिला राजनीतिक सहभागिता व प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकतंत्र व शासन को मजबूत करता है।
• यह गरीबी व निर्भरता के चक्रों को तोड़ने में सहायता करता है, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं के पास अधिक संसाधन व एजेंसी होती है।
• यह लिंग-आधारित हिंसा को कम करने में योगदान देता है, क्योंकि आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता संवेदनशीलता को कम करती है।
• यह सतत विकास लक्ष्य 5 (लिंग समानता) तथा व्यापक समावेशी राष्ट्रीय विकास प्राप्त करने हेतु आवश्यक है।

अतः, महिला सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत महिलाओं का जीवन सुधारने के बारे में नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के समग्र सामाजिक, आर्थिक व लोकतांत्रिक विकास का आधार है।

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: (अ) महिलाओं पर बढ़ते अपराध (ब) निर्देशन एवं परामर्श (स) यौन शिक्षा।

(अ) महिलाओं पर बढ़ते अपराध

कानूनी सुरक्षा के बावजूद, भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा — घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न/हमला, दहेज-संबंधी अपराध, तस्करी तथा साइबर उत्पीड़न — की उच्च दरें जारी हैं। योगदान देने वाले कारकों में पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, आर्थिक निर्भरता, कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन, रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करने वाला सामाजिक कलंक, तथा अधिकारों की जागरूकता की कमी शामिल है। इसे संबोधित करने हेतु कानूनी निवारकों के साथ-साथ मजबूत प्रवर्तन, पीड़ित सहायता प्रणालियाँ, सामुदायिक जागरूकता तथा दीर्घकालिक अभिवृत्ति परिवर्तन आवश्यक है।

(ब) निर्देशन एवं परामर्श

लिंग-संवेदनशील बनाए जाने पर, निर्देशन व परामर्श सेवाएँ विद्यार्थियों (विशेषकर बालिकाओं) को शैक्षणिक, करियर व व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटने में सहायता करती हैं — विषय चुनाव में लिंग-आधारित आत्मविश्वास अंतराल (जैसे बालिकाओं को STEM से हतोत्साहित करना), शिक्षा की तुलना में शीघ्र विवाह हेतु पारिवारिक दबाव, करियर आकांक्षाएँ, तथा भेदभाव अथवा दुर्व्यवहार का सामना करने वालों हेतु संवेगात्मक सहयोग जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए। प्रशिक्षित परामर्शदाता प्रदान करने वाले विद्यालय बालिकाओं की अवधारण, आत्मविश्वास व सूचित निर्णय-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से सुधार कर सकते हैं।

(स) यौन शिक्षा

जैसा पहले चर्चा की गई, यौन शिक्षा प्रजनन स्वास्थ्य, सहमति व संबंधों के बारे में सटीक, आयु-उपयुक्त जानकारी प्रदान करती है। लिंग दृष्टिकोण से, यह मिथकों को चुनौती देने, शोषण के प्रति संवेदनशीलता कम करने, शारीरिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने, तथा प्रारंभिक आयु से लिंगों के बीच सम्मानजनक, समान संबंधों को पोषित करने हेतु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।